हरिद्वार, संवाददाता। उत्तराखंड जन विकास मंच ने जिलाधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री को ज्ञापन सौंपा। विकास मंच ने कहा कि द-लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एवं थ्रिप्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने हजारों निवेशकों का धन नहीं लौटाया। इसमें उच्च स्तरीय जांच की जाए। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहां की समिति के हजारों कार्यकर्ताओं ने लाखों लोगों का धन इकट्ठा किया और 29 अक्टूबर 2024 से इस समिति को बंद कर दिया गया। कहा कि प्रदेश के लाखों निवेशकों का धन डूबने की संभावना बनी हुई है मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि सोसाइटी में कार्यरत सभी कार्यकर्ता कार्य संचालक और एजेंट दोहरी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जबकि इनका उनमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच की जाए। ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो सके।
कृषि आधारित उद्योगों पर मण्डी शुल्क में छूट को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिला चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल
देहरादून, 29 जुलाई। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी से आज उनके कैंप कार्यालय में कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष पवन अग्रवाल के नेतृत्व में एक…